भोपाल, মার্চ ২৬: सीधी जिले के नव नियुक्त कलेक्टर, विकास मिश्रा ने कार्यभार ग्रहण करते ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला शुरू की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता की शिकायतों के समाधान में संवेदनशीलता और तत्परता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उनका कहना है कि प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
इस क्रम में, मिश्रा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और जिले में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर हुई प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने और अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी विद्यालयों में नवोन्मेषी पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि विद्यालय की प्रयोगशालाएं व्यावहारिक अभ्यासों के लिए पूरी तरह से कार्यरत हों। इसके साथ ही, उन्होंने प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालयों को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मिश्रा ने कहा कि पुस्तकालय केवल औपचारिकता नहीं बननी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों के ज्ञान को समृद्ध करने के शक्तिशाली साधन बनने चाहिए।
बैठक के दौरान, उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में विशिष्ट निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें।
मिश्रा ने कहा कि जब भी सुधार की आवश्यकता हो, जिले के समग्र परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट रणनीतियां तैयार और कार्यान्वित की जानी चाहिए। सभी विभागों से बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा की जाती है।
2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी मिश्रा को कलेक्टर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 22 मार्च को सीधी जिले के दौरे के दौरान पूर्व कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी का तबादला किया था। यादव ने सीधी में नागरिकों से बातचीत की और प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने सीधी जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पीएस धनवाल को तत्काल निलंबित करने का भी आदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को काम में तेजी लाने तथा गुणवत्ता बनाए रखते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे पूरा करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि बुधवार को पदभार ग्रहण करने के बाद मिश्रा ने सबसे पहले निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन का निरीक्षण किया और अपने कार्यालय में अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।
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